Right To Marry: ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ- ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Delhi High Court : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸੰਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾਪਰਵਾਹ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕੀ ਹੈ
ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
