Om Prakash Chautala News : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। 

 

27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1993 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ''ਉਹ 88 (ਸਾਲ) ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ" ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 1993 ਤੋਂ 2006 ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

 

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2005 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।