Marital Rape: ਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
Marital Rape: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ Marital Rape ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
Marital Rape: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ Marital Rape ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2.15 ਵਜੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
