ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।   ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ‘ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ  ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਸ਼ ਮੇਂਦਾਰ ਤੇ ਕਰਣਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।