Supreme Court Hearing In Delhi Liquor Case: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।" ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 32 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 27 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 849 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।