ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਔਡ-ਈਵਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਥ੍ਰੀ ਵਹੀਲਰ ਤੇ ਟੂ ਵਹੀਲਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਟਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।