ਸਲੱਮ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਧੋਬੀਘਾਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਲਗਪਗ 2100 ਧੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਸ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਨੂੰ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਬੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟ ਵੀ ਉੱਸਰ ਗਏ। ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧੋਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਬਣੇ 731 ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ 2,000 ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਧੋਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।