ਕੀ ਸ਼ੈਅ ਹਨ Exit ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਸੱਚ

ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤਕ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: Lok Sabha 2019 ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ (Exit Polls) ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ (Opinion Poll) ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Exit Polls: ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੱਤਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ, 1967 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। Opinion Poll: ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਪੋਲ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਪੋਲ: ਜਿਵੇਂ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੱਤਦਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਿੱਧੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਭਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ, ਆਦਿ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਤੇ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਐਗ਼ਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਤਕ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ।