Personal Data Protection Bill : ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
Digital Personal Data ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ...
ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਟੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ, ਗੈਲਰੀ, ਸੰਪਰਕ, GPS ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਐਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਪ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
