Supreme Court  : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।



ਮਾਪੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।


ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵੀਐਸ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤ ਇਕ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਨਈਪੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 21 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਛੇ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।