ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਵੀਊਨ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐਸ) ਦੇ  50  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਰੈਸ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 'Fiscal Options & Response to Covid-19 Epidemic (FORCE)' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, 50 ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।