Electoral Bond Data: 'ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ SC ਦਾ ਹੁਕਮ', ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੇ SBI ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਕਿਹਾ-ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੈਸ਼....

Electoral Bond Data: ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SBI

Electoral Bond Data: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਕਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SBI ਨੇ SC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ

ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 3,346 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,609 ਨੂੰ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Election: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੈਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 22,217 ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,030 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।" ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Share market: ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, 2100 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ