ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 57,613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 169 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹੈ।