ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ ਅਭੈ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਲ, ਰਿਹਾਈਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10% ਪਾਰਕਿੰਗ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਯਾਰਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਲਈ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਈ-ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ‘ਚ 225 ਕਿਮੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ।