ਕਈ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਈਵਨ-ਔਡ ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਂਕ-ਜੁਸਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਲੱਖ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀ-ਜੋਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਰਿਤ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਟਾਂਕ-ਜੁਸਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲੀ-ਜੋਟਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਗਈ? ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਬੇਹਦ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਓਡ ਈਵਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।