ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Union Government) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (Union Ministry of Social Justice and Empowerment) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ OBC ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਯੂਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਬੀਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2005 'ਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਿੰਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2010 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਈਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਈਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Captain Amarinder Singh: ਕੈਪਟਨ ਖੇਡਣਗੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ! 'ਕਾਂਗਰਸ' ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/