EWS Quota SC Verdict:ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 'ਚੋਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
SC On EWS Reservation: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST/OBC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾੜੀਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਪੜਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ EWS ਕੋਟੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਰਗ ਦਾ ਉਥਾਨ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ-ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਕੋਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
