ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 278 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਜ਼ 6 ਵੋਟ ਪਏ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ‘ਚ ਵੀ ਜ਼ੰਮਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

ਐਨਆਈਏ ਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਤਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 2009 ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਚ 166 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਵਾਂ: ਪੀਆਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਆਈਏ ਐਕਟ 2008 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ- 1908 ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਨਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਐਨਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ।

ਤੀਜਾ ਬਦਲਾਅ: ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਈਏ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਵੇਗੀ।