ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਜੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ… ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਤਵਹੀਣ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ… ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।