ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ