ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੌ ਦੀ ਇਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਤੇ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰ 'ਚ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 8 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 7 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ 'ਰਾਹ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ' ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ