Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਰੀ ਹਾਮੀ, ਰੱਖੀਆ ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 31ਵਾਂ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
Before You Go
ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
