ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਜੁਲਿਓ ਰਿਬੇਰਿਓ ਤੇ ਰੁਣਾ ਰਾਏ ਸਮੇਤ 75 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਯ ਹੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਸੀਜੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੇ ਤੈਅ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ