ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗ਼ਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐਲਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਰੇਟ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਏਪੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ; ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ