(Source: Poll of Polls)
Farmers Protest:ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੋਡ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ।" ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: New Excise Policy: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
