Supreme Court on Farmers Protest: ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904