ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904