ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਈ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁਰਾੜੀ ਸਥਿਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ–ਟਿਊਬ ਤਤੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਟਵਿਟਰ-ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਫ਼ਲੀ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।