ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੇ 24 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦੀ ਸਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ 23 ਤੇ 24 ਇਸ 'ਚ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਫੋਰਸ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 24 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਹਿਤ ਲਈ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 24 ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।