ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੋਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂਡਵ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਰੀਦ 'ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸੰਥਾਰਾ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।