ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਿਆਂ ਉਸ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ
ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਧਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਵਰਮਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ 76 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2-1 ਵੋਟਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਰਮਾ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।