ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਕਲੇ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 'ਫਿਊਚਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ।
ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ (ਐਨਪੀਏ) ਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।