ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਸਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੁਲਿਸ’ ਤੇ ‘ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਚੋਂ 96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 68.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 17.9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ’ਤੇ, 38.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਕੈਮਰੇ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਫਲੈਕਸ, ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ’ਤੇ, 36.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ, 32.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, 81.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਟੇਜ, ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ, 50.9 ਲੱਖ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ 19.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਟਰ ਪਰੂਫ ਪੰਡਾਲ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/