(Source: ECI/ABP News)
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਦਹੇਜ! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਖਨਾਊ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਾਜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੰਪਾਇਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਦਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਔਰਤ ਭਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਖਨਊ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 1999 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਾਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ 5 'ਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਨਿਯਮ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ 2004 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Share Market Update: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੌਣਕ, ਨਿਫਟੀ 18500 ਦੇ ਪਾਰ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
