ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਓਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਿਓਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ।
23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ