ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 15-18 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਛੇੜਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਛੇੜੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।