Monsoon Session: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2088 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 2088 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
India-China Dispute On LAC: ਚੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 2088 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰੋਜ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਆਰ.ਓ.) ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 2088.57 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। .
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 15477.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੱਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅ (ਜੀ-695) ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਕਸਾਈ-ਚਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘੇਗਾ।
ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਚੀਨ 'ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ
1962 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਸਾਈ-ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਹੈ ਜੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਆ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1957 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਾਈਵੇਅ (ਜੀ-219) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਅਕਸਾਈ-ਚਿਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ 1962 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਆਰ.ਓ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 1336.09 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 4242 ਕਰੋੜ) ਸਰਹੱਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 151.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 882.52 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 19.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 165.45 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ
ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 358 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 584 ਰੱਖਿਆ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 107 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਟਰੀ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
