Explained: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਹਾਈਵੇ, ਰੇਲਵੇ, ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਐਮਪੀ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਮੇਤ 13 ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਐਮਪੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ-ਸਰਕਾਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐਨਐਮਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨਈ, ਭੋਪਾਲ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਸਮੇਤ 25 ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, 40 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੇਗੀ?
6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 26,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, 90 ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, 741 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੋਂਕਣ ਰੇਲਵੇ ਤੇ 15 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
45,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 28,608 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
39,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
35,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਫਾਈਬਰ ਦੇ 86 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 14,917 ਸਿਗਨਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ।
24,462 ਕਰੋੜ 8,154 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
22,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 3,930 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ 20,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
12,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
11,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ।
15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੋਜਿਨੀ ਨਗਰ ਤੇ ਨੌਰੋਜੀ ਨਗਰ ਸਮੇਤ 7 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਿਟੋਰਨੀ 'ਚ 240 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
