ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।