ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਭਾਰਥੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ਼ ਰਕਮ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।


ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੇਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਨ ਮਾਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।