ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.9% ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ- ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
  • ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ)
  • ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਇੰਡੀਆ)
  • ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਸਟੇਟ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ)
  • ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਰਕਮੈਨ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵਲ ਡੌਕਯਾਰਡ ਵਰਕਮੈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਿਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
  • ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ
  ਜੀਪੀਐਫ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਉਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਪੀਐਫ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15% ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।