ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ No Religion, No Caste ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ No Religion, No Caste ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

Gujarat

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ : ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ "ਕੋਈ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਜਲ ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਮੰਜੁਲਾ (36) ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਧਰਮੇਸ਼ ਗੁਰਜਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬਰਾਜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨੋ ਕਾਸਟ, ਨੋ ਰਿਲੀਜਨ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

 ਕਾਜਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਗੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

 

  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਬੀਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਗੋਤਰਾ 'ਸ਼ੀਲੂ' ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕਾਜਲ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

 

 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ 

ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਵੀਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਸਤਿਕ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।