Gujarat Riots Case : ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਡੇਂਗੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਤਲਵਾੜ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਨੇੜੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ 59 ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ?
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੇਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ,ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।