ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਰਨਾਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ।

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਧਨਖੜ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜੋ ਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀ। 

ਤੋਮਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਵੀ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅੰਬਰੀਂ ਛੂਹੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰਹੂਮ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ  ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰਲਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਡੰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।