(Source: ECI/ABP News)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਸੀਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੇਡੀਐਸ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
