590 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ, CBI ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ 5 IAS ਅਫਸਰ; 3 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੇ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CBI ਨੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ਼ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ/ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਏਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਧਾਰਾ 17-ਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
