ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਾਮ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਸਣੇ 19 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ੍ਰੋਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹਣ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।