ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਹੰਢਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਦੀ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ’ਚ 1987 ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 42 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ 16 ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ 50 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਆਦ ਵਿੱਚ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀ।