ਇੱਕ ਪਤਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੇਵੀ ਨੇ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।