ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904