Allahabad high court: ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 363, 366, 376, 323, 504, 506, 354, 354-ਏ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 3/4 ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਰਸਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Niger: ਨਾਈਜਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਫਰਾਂਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ
"ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫਿਲਮਾਂ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਝੂਠੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pakistan news: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?